मानवाधिकार:
भेदभाव/हिंसा, सार्वजनिक संसाधनों से बहिष्कार, आत्मसम्मान पर चोट। आर्थिक:
पेशा-निर्धारण से कौशल/उद्यमिता सीमित; गतिशीलता बाधित—उत्पादकता घटती। लोकतांत्रिक:
नेटवर्क-आधारित कब्ज़ा, समान नागरिकता कमजोर। नीतिगत उत्तर:
आरक्षण, छात्रवृत्ति, उद्यमिता/भूमि/क्रेडिट, कड़े अत्याचार-निवारण, सामाजिक सुधार अभियान और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ—दीर्घकालिक समाधान।
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