संवैधानिक आधार:
राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा राज्यवार सूची; उद्देश्य—ऐतिहासिक भेदभाव का निवारण और समान अवसर। सुरक्षा/कल्याण:
आरक्षण, छात्रवृत्ति/होस्टल, कौशल/उद्यमिता योजनाएँ; अत्याचार-निवारण अधिनियम, विशेष न्यायालय। कार्यान्वयन:
प्रमाण-पत्र पारदर्शिता, निगरानी/आडिट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा/रोज़गार-तैयारी और सामाजिक-सुधार आवश्यक। चुनौतियाँ:
स्थायी भेदभाव, रोजगार-गुणवत्ता, आवास/स्वास्थ्य; समाधान—समग्र नीति व समुदाय सशक्तिकरण।
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